इंदौर दूषित पेयजल मामला: मुख्यमंत्री मोहन यादव का कड़ा एक्शन, नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस, अपर आयुक्त हटाए गए, जल वितरण विभाग के इंजीनियर से प्रभार वापस लिया



इंदौर में दूषित पेयजल की आपूर्ति से जुड़े गंभीर प्रकरण पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासनिक स्तर पर कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार सुबह मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य शासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव (नगरीय प्रशासन एवं विकास) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम ने इंदौर नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को इस प्रकरण में कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही, अपर आयुक्त को तत्काल प्रभाव से इंदौर से हटाने और प्रभारी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस लेने के आदेश जारी किए गए।

सीएम ने बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सुबह मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ इंदौर के दूषित पेयजल प्रकरण में राज्य शासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव (नगरीय प्रशासन एवं विकास) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री की कड़ी कार्रवाई

इस दौरान इंदौर में दूषित पेयजल के कारण हुई त्रासदी के लिए इंदौर नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को इस सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपर आयुक्त को तत्काल इंदौर से हटाने और प्रभारी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस लेने के निर्देश भी दिए। इसके साथ  इंदौर नगर निगम में आवश्यक पदों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ति करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सीएम मोहन यादव ने कहा है कि इंदौर में दूषित पेयजल प्रदाय से हुई दुखद घटना के संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उपरांत प्रदेश के अन्य स्थानों के लिए भी हम सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि “इसके लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए हैं। इस दृष्टि से सभी 16 नगर निगमों के महापौर, अध्यक्ष तथा आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग व अन्य संबंधित मुख्यालय स्तर के अधिकारियों की आज सायं वर्चुअल बैठक बुलाई है, जिसमें पूरे प्रदेश की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।”

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